भारत का पहला ऑनलाइन कोर्ट केरल के कोल्लम में शुरू हुआ है। देश के पहले ऑनलाइन कोर्ट ने काम करना भी शुरू कर दिया है. ये कोर्ट 24 घंटे चलेगा। इसमें इस महीने की 20 तारीख से मामलों पर सुनवाई होनी भी शुरू हो जाएगी। इस कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट और तीन कर्मचारी होंगे।

भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कोल्लम में देश का पहला डिजिटल कोर्ट (First Digital Court 2024) का उद्घाटन हो गया है। आपको बता दें कि इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। देश के इस पहले डिजिटल कोर्ट को 24/7 ON कोर्ट नाम दिया गया है। ऑनलाइन कोर्ट में मामलों की सुनवाई सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी। केरल के इस डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर आखिरी निर्णय और सुनवाई तक सब कुछ डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा

देश के पहले डिजिटल कोर्ट 24/7 ऑन (Open and Networked) कोर्ट’ शुरुआत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत मामलों की सुनवाई करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रॉमिसरी नोट्स एक्सचेंज बिल और चेक से संबंधित कानून हैं।

NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना एक अपराध है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी को 30,000 रुपये का चेक देते हैं और सामने वाला व्यक्ति जब बैंक में उसे जमा करता है तो पता चलता है कि आपके बैंक खाते में उतनी रकम है ही नहीं। ऐसी स्थिति में चेक रिजेक्ट हो जाता है और इसे ही बैंक की भाषा में चेक बाउंस कहा जाता है। NI Act 1881 के अनुसार ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में दोषी साबित होने पर चेक की राशि का दोगुना जुर्माने का भुगतान या अधिकतम दो साल की कैद या फिर दोनों ही सदा हो सकती है।

कैसे होगा डिजिटल?

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने बताया है कि टेक्नोलॉजी को कोर्ट को जोड़ने से प्रोसेस आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल कोर्ट में एक स्मार्ट शेड्यूलिंग सिस्टम ( smart scheduling system) होगा। जिससे सुनवाई समय पर हो सके। वहीं शिकायतकर्ता की मदद के लिए उन्हें उनके मामलों को रियल-टाइम स्टेटस दिखाएगा। इसेक अलावा अदालत को बैंकों और पुलिस जैसे अहम संस्थानों से जोड़ा जाएगा। जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हो सकता है।

बाकी जिलों में भी शुरू करने का प्लान

ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमानत ली जा सकती है। कोर्ट में फीस का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए करना होगा। यहां मामला दर्ज करने वालों और वकीलों के लिए अदालती कार्रवाई में सीधे भाग लेने के लिए एक प्रोसेस तैयार किया गया है। यह डिजिटल कोर्ट इस महीने की 20 तारीख से कोल्लम जिले की चार अदालतों में इसी तरह के मामलों की सुनवाई करेगा। इस डिजिटल कोर्ट की कार्यप्रणाली को देखकर और जिलों में भी ऐसी अदालतें शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है।