Rajasthan News: हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस हाईकोर्ट में चुनौती दी
सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित विधायक आवास को खाली कराने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर संभवत अगले सप्ताह हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। याचिका में हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया है कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है।
जयपुर राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में उन्हें जारी किए गए सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बेनीवाल का आरोप है कि संपदा विभाग की कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।
पूरा मामला क्या है?
हनुमान बेनीवाल पर जयपुर के ज्योतिनगर स्थित विधायक फ्लैट और जालूपुरा के विधायक बंगले पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। सरकार ने 1 जुलाई को उन्हें आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कुल पाँच नोटिस भेजे गए, लेकिन बेनीवाल ने अब तक आवास नहीं छोड़ा है।
बेनीवाल की याचिका में कहा गया है कि संपदा अधिकारी जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहे हैं और उनके आवेदन अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज किए गए हैं। उन्होंने नोटिस और कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है।
पहली सुनवाई और बेनीवाल का पक्ष
इस मामले की पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। बेनीवाल का कहना है कि वे नियमित रूप से किराया देते आ रहे हैं और उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वे इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं। उनका दावा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है।
विधायक पेंशन रोकने का विवाद
सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल की विधायक पेंशन रोक दी है। हालांकि, हनुमान बेनीवाल को सांसद के रूप में वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस विवाद ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है।
सियासी प्रतिक्रिया
हनुमान बेनीवाल के समर्थक इसे सरकार की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नियम सभी के लिए समान हैं। इस पूरे मामले पर अब सभी की नजरें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। यह मामला न केवल बेनीवाल के लिए बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है।
