रीको ने राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु भू-निपटान नियमों में बड़े सुधार लागू किए

रीको ने औद्योगिक भूखण्डों के अनुमत उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नियम 20(सी) में संशोधन लागू किए हैं। नई नीति से उद्यमियों को लचीलापन मिलेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और राज्य में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पोर्टल खुलते ही 61 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

नई सोच, नई पहल : राजस्थान को आधुनिक बिजनेस मॉडल की दिशा में आगे ले जाने रीको की कवायद

राजस्थान सरकार राज्य को एक नवीन, आधुनिक और गतिशील बिजनेस मॉडल की ओर ले जाने के उद्देश्य से लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा रही है कि राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो, जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए आयाम स्थापित हों और उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में किसी प्रकार की जटिलता का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री की इसी सोच के अनुरूप विभिन्न उद्योग-संबंधी नीतियों और नियमों में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है —

• राज्य की आर्थिक गति को तेज करना,

• निवेश आकर्षित करना,

• रोजगार के नए अवसरों का सृजन, और

• उद्योगों व व्यवसायों को सरल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

इसी प्रयास के अंतर्गत रीको (RIICO) द्वारा रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20(सी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन लागू किया गया है।

रीको भू-निपटान नियम 20(सी) में बड़ा बदलाव — उद्यमियों को मिली लचीलापन की नई सुविधा

रीको ने यह समझा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों का उपयोग समय के साथ बदलते उद्योगों और व्यापार मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। इसी आवश्यकता को देखते हुए नियम 20(सी) में संशोधन करते हुए पट्टाधारियों को एक अनुमत उपयोग (Permissible Use) से दूसरे अनुमत उपयोग में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है।

नए नियमों के मुख्य लाभ

• अब उद्यमी अपने भूखण्ड पर नई प्रकार की गतिविधि शुरू कर सकते हैं,

• निर्धारित शुल्क पर लैंड यूज़ चेंज की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे,

• भूखण्डों का अधिकतम और बेहतर उपयोग संभव होगा,

• औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा,

• उद्यमियों को नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स लागू करने में सुविधा मिलेगी।

यह परिवर्तन उद्योगपतियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को पूरा करता है और औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक नई दिशा लाने की क्षमता रखता है।

औद्योगिक गतिविधियों का होगा विस्तार — नई क्षेत्रों में उभरेंगे अवसर

इस संशोधन का सीधा प्रभाव कई प्रमुख सेक्टर्स पर दिखाई देगा। अब भूखण्डों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए भी अनुमत उपयोग के दायरे में परिवर्तन योग्य होगा—

मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल, सर्विस सेक्टर, आईटी और आईटीईएस, हेल्थकेयर, होटल व्यवसाय, मिक्स्ड यूज़, रेजीडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल

इससे न केवल उद्योगों में नई गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सपोर्टिव सर्विसेज जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, मार्केट, कैफेटेरिया आदि उसी क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी।

ऑनलाइन पोर्टल 26 नवंबर 2025 से हुआ सक्रिय — 61 आवेदन प्राप्त

रीको ने नियम 20(सी) संशोधन के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का भी निर्णय लिया। इसके लिए 26 नवंबर 2025 को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया।

पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण “फर्स्ट कम फर्स्ट आउट” के सिद्धांत पर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति दोनों सुनिश्चित होंगी।

पोर्टल पर अब तक प्राप्त आवेदन

राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 61 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें परिवर्तन हेतु मांगे गए उपयोग शामिल हैं—

• होटल

• मिक्स्ड यूज़

• रेजीडेंशियल

• आईटी

• इंस्टीट्यूशनल

• हेल्थकेयर

• सर्विस सेक्टर

यह आंकड़ा दर्शाता है कि उद्यमी लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब इसकी शुरुआत ने उनमें उत्साह भर दिया है।

2019 से रुकी अनुमति — उद्यमियों की पुरानी मांग पूरी

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से इस प्रकार की अनुमतियों को अकारण रोका गया था, जिसके कारण उद्यमी निरंतर परिवर्तित होते बिजनेस मॉडल के अनुरूप अपने प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर पा रहे थे।

लंबे समय से इस नीति परिवर्तन की मांग होती रही थी। इसलिए इस कदम का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है और इसे उद्योग जगत के लिए बड़ा राहतकारी निर्णय बताया जा रहा है।

राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन की संभावना

इस संशोधन से—

उद्योगों की स्थापना आसान होगी, निवेश बढ़ेगा, उद्यमियों को समय-बद्ध अनुमति मिलेगी, राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

रीको का यह सुधार न केवल वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप है, बल्कि यह राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

Read More : केंद्रीय मंत्री शेखावतः भारत के डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत बेजोड़, रोजगार और बजट पर चर्चा