Rajasthan News: निकाय चुनाव से पहले ‘शहर चलो अभियान’: गहलोत सरकार की स्कीम की कॉपी या नई शुरुआत?

जयपुर। राजस्थान में निकाय चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार एक बार फिर से जनसंपर्क और रियायतों के कैंपेन के रूप में ‘शहर चलो अभियान’ शुरू करने जा रही है।

यह अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य 312 शहरी निकायों में जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया है। हालांकि, विपक्ष और जानकारों का कहना है कि यह अभियान पिछली गहलोत सरकार के ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की कॉपी मात्र है।

पहले ‘प्रशासन शहरों के संग’, अब ‘शहर चलो अभियान’

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 से ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की शुरुआत की थी, जो तीन साल तक चला। उस अभियान में 70 तरह के कार्य और 119 रियायतें शामिल थीं। वहीं, वर्तमान भाजपा सरकार के ‘शहर चलो अभियान’ में 55 कार्य प्रस्तावित हैं — यानी पहले से 15 कम।

गौर करने वाली बात यह है कि इस बार किसी भी रियायत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिससे जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही असमंजस में हैं। पिछली बार बड़े पैमाने पर पट्टे बांटे गए थे — जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी। वहीं, अब बिना किसी शुल्क छूट या रियायत के यह अभियान कितना सफल होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं।

पट्टा अभियान के कार्य

कृषि भूमि की कालोनियों का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे, कच्ची बस्तियों का नियमन, भूखंडों के पुनर्गठन उपविभाजन की स्वीकृति, नाम हस्तांतरण, अनधिकृत निर्माणों का नियमन, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, 60 वर्ग मी. से छोटे आवासों का आवंटन बहाली, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, घरेलू इकाई और सामुदायिक शौचालय स्थल का चिह्नीकरण, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन पर स्वीकृति और कनेक्शन। स्वयं सहायता समूहों का गठन करना। कमजोर वर्ग को आय प्रमाण पत्र और योजनाएं तैयार करना। सड़क मार्ग अधिकार, भवन रेखा निर्धारण करना, पार्कों और अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण करना। श्मशान/कब्रिस्तान के लिए भूमि चिह्नीकरण और आरक्षित करना।

शहर चलो’ के कार्य

स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, 69ए, कृषि भूमि के पट्टे, भू उपयोग परिवर्तन, नामांतरण व भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन, सीएम व पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, एसबीएम 2.0 के आवेदन, स्ट्रीट लाइटों को ठीक करना, सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाना, चौराहे, डिवाइडर, पार्क का सौंदर्यकरण, नालियों की मरम्मत, फेरोकवर, मैन होल्स की मरम्मत और सीवर लाइन ठीक करना, आवारा पशुओं को पकड़ना, ईडब्लुएस प्रमाण पत्र जारी करना, लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टे जारी करना, यूडी टैक्स जमा करना, फ्लैगशिप योजनाओं में आवेदन की मंजूरी, अटल पेंशन योजना, विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन के आवेदन लेना, पट्टों पर शहर चलो अभियान आदि।

पहले 70 कार्य, अब कैंप में 55 होंगे

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया था। 3 साल चला। इस बार शहर चलो अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।