Jaipur News: गांवों की सफाई के लिए राज्य सरकार का नया प्रयोग: महिला सहायता समूहों को मिलेगा सफाई का जिम्मा

राजस्थान सरकार गांवों की सफाई को लेकर एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसका खाका तैयार हो चुका है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। सरकार, राजीविका से जुड़ी महिला सहायता समूहों को गांवों में सफाई के ठेके देने पर विचार कर रही है।

राज्य में 10,000 ग्राम पंचायतें और 43,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जिससे पूरे देश में एक मिसाल पेश की जा सके।

महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर

राजीविका के तहत 3.60 लाख महिला समूहों का गठन हो चुका है, जिनसे लगभग 43 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार का मानना है कि यदि इन समूहों को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यह एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा।

प्रत्येक सफाई कर्मचारी को मिलेगा ₹9,000 मासिक मानदेय

सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ₹1 लाख प्रति माह सफाई कार्यों के लिए निर्धारित किया है। इस योजना के तहत, प्रत्येक सफाई कर्मचारी को न्यूनतम ₹9,000 मासिक मानदेय मिलेगा। सरकार की मंशा है कि महिला स्वयं सहायता समूह इस कार्य को अपने हाथ में लेकर गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें।

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार “महिलाएं स्वच्छता को लेकर अधिक संवेदनशील होती हैं और अपने घरों को साफ-सुथरा रखने में बड़ी मेहनत करती हैं। यदि वे गांव की सफाई की जिम्मेदारी भी संभालेंगी, तो गांव अधिक स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे।