Ashok Gehlot Schemes: भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसलों की तैयारी: फ्री मोबाइल और राशन किट योजनाओं पर ब्रेक
राजस्थान में भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी में है। खासकर कांग्रेस सरकार के अंतिम छह महीनों में जो लोकलुभावन योजनाएं चलाई गई थीं, उन्हें बंद करना लगभग तय माना जा रहा है। इन फैसलों पर जल्द ही मंत्रियों की एक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
फ्री मोबाइल और राशन किट योजनाओं पर ब्रेक
भजनलाल सरकार का रुख इस बात की ओर है कि गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं को दिए गए फ्री स्मार्टफोन और फ्री राशन किट योजनाओं पर अब परमानेंट ब्रेक लगाया जाए। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों की कमेटी इन योजनाओं को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी का कहना है कि ये योजनाएं चुनाव के समय शुरू की गई थीं और अब इनका औचित्य नहीं रह जाता है।
एसआई भर्ती और गहलोत राज के कामकाज की समीक्षा
इसके अलावा एसआई भर्ती और गहलोत राज के जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा का काम भी पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी जाएगी। इसमें गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों के कामकाज की समीक्षा की गई है। और इसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी।
राजस्थान की 6975 ग्राम पंचायतों के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कानून के मुताबिक इन निकायों में चुनाव कराने चाहिए लेकिन राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारियों में जुटी है। कैबिनेट की बैठक बुलाकर अध्यादेश लाने की तैयारी चल रही है ताकि इन निकायों पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकें और कानूनी पेचीदगियां दूर होने तक चुनाव को टाला जा सके। फिलहाल वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर इस मामले पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
