राइजिंग राजस्थान एमओयू समीक्षा बैठक : भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक मॉनिटरिंग

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राइजिंग राजस्थान एमओयू समीक्षा बैठक : भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक मॉनिटरिंग राइजिंग राजस्थान के एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक — भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक होगी नियमित मॉनिटरिंग: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश एमओयू की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक की नियमित मॉनिटरिंग करें। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट साझा की और लंबित प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए।

राइजिंग राजस्थान के एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक — भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक होगी नियमित मॉनिटरिंग: मुख्य सचिव

एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने पर जोर

जयपुर, 7 नवम्बर 2025। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए विभिन्न निवेश एमओयू को समयबद्ध तरीके से धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को भूमि आवंटन से लेकर प्रोजेक्ट विकास तक की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, ताकि सभी प्रस्ताव शीघ्रता से क्रियान्वित हो सकें।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह आवश्यक है कि आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाई जाए और निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाए।

पिछले वर्ष हुए निवेश और प्रगति

श्री पंत ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान राज्य में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे। इनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर एक वर्ष से भी कम समय में कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सक्रिय मॉनिटरिंग से यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है।

विभागवार समीक्षा और निर्देश

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विभागवार एमओयू की प्रगति की जानकारी ली और लंबित प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किया जाए। भूमि आवंटन के बाद अधिकारी फील्ड में जाकर प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और प्रतिमाह अद्यतन रिपोर्ट अपलोड करें।

भूमि आवंटन की स्थिति

बैठक में प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री आलोक गुप्ता ने बताया कि रीको द्वारा अब तक निवेशकों को 1,387 एमओयू के क्रियान्वयन हेतु 347.45 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त:

राजस्व विभाग: 33 प्रोजेक्ट्स के लिए 34,000 हेक्टेयर
सिविल एविएशन विभाग: 8 प्रोजेक्ट्स के लिए 22,000 हेक्टेयर भूमि

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री आलोक गुप्ता ने बताया कि रीको द्वारा अब तक निवेशकों को 1 हजार 387 एमओयू के क्रियान्वयन हेतु 347.45 हेक्टेयर भूमि आवंटन के पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, राजस्व विभाग द्वारा 33 प्रोजेक्ट्स के लिए 34 हजार हेक्टेयर एवं सिविल एविएशन विभाग द्वारा 8 प्रोजेक्ट्स के लिए 22 हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है।

समीक्षा बैठक में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव खनन श्री टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास एवं आवासन डॉ. देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव खेल एवं युवा मामले डॉ. नीरज के पवन, शासन सचिव पशुपालन डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव सिविल एविएशन डॉ. जोगाराम, और आयुक्त बीआईपी श्री सुरेश कुमार ओला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निष्कर्ष :

मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने समीक्षा बैठक में जोर देकर कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू केवल दस्तावेज़ में न रहकर वास्तविक प्रोजेक्ट्स में बदलने चाहिए। भूमि आवंटन, फील्ड मॉनिटरिंग और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से निवेशकों के प्रोजेक्ट्स को शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा। इससे राजस्थान में निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।