Rajasthan Building Maintenance: मरम्मत के आदेश, विधायक निधि में बदलाव: उच्च‑स्तरीय समिति का गठन

झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरने की घटना में सात बच्चों की मौत के बाद अब सरकार ने जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने का फैसला किया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी सहित खराब हालत वाले सभी सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से सरकारी भवनों की मरम्म्त के लिए विधायक फंड से सिफारिश करने का आग्रह किया है।

CM द्वारा 5‑दिन की रिपोर्ट: जर्जर स्कूल, आंगनवाड़ी व अन्य सरकारी भवनों की स्थिति का संपूर्ण सर्वे करवाने को कहा गया है। विशेषज्ञों की समिति 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें इनमें मरम्मत की आपात स्थितियों की पहचान की जाएगी।
निर्माण निधि में संशोधन: “डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना” (Daang‑Magra‑Mewat RDP) के तहत मरम्मत निधि सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है।
विधायक निधि में बदलाव: अब विधायक हर साल अपने MLA‑LAD फंड का 20% तक किसी भी सरकारी भवन, स्कूल या आंगनवाड़ी की मरम्मत हेतु खर्च करने की सिफारिश कर सकते हैं — पहले यह सुविधा केवल MLA‑LEAD से निर्मित भवनों तक सीमित थी।
निरीक्षण एवं कार्रवाई: जल्द से जल्द जर्जर या असुरक्षित घोषित स्कूल, अस्पताल आदि भवनों को खाली करवाने, मरम्मत अथवा जीर्ण‑शीर्ण भवनों को तत्काल सुधार हेतु निर्देश दिए गए।

हादसे की भयावहता

दिनांक 25 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 7:40 बजे, पहचानों अनुसार 1994 निर्माणित उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से क्लासरूम में पढ़ रहे लगभग 35 छात्र प्रभावित हुए। इसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 7 से 13 वर्ष के बीच थी, और लगभग 21 अन्य घायल हुए, कुछ गंभीर स्थिति में हैं।
अनदेखी की वजह से हादसा: विद्यार्थियों ने पहले पड़ रही पत्थर गिरने की सूचना दी थी, लेकिन उन्हें शांत रहने को कहा गया। कटघरे में प्रधानाचार्य व चार शिक्षकों पर ‘लापरवाही से मृत्यु’ का मामला दर्ज किया गया है।
सद्भावना एवं मुआवजा: राज्य सरकार ने मृतक परिवारों को ₹10 लाख मुआवजा और एक अनुबंधित सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। भविष्य में बननेवाली नई क्लासरूम के नाम हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के नाम पर रखा जाएगा।
NHRC संज्ञान: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।