Chief minister Bhajanlal Sharma News: सेवा भाव से योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना करें सुनिश्चित: वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने लिए  निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार “अंत्योदय” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह बातें कहीं। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सेवा भाव और सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सेवा भाव और सख्त मॉनिटरिंग पर जोर

• पात्रता की जांच  सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिया जाए और अपात्र लोगों को इसका अनुचित लाभ लेने से रोका जाए।
• आवासीय विद्यालयों की मरम्मत विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जाए।
• सिलिकोसिस नियंत्रण: खदानों और पत्थर तोड़ने वाले क्षेत्रों में सख्त गाइडलाइंस का पालन कर सिलिकोसिस रोग पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने लिए  निर्णय

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया है। राज्य में सभी वर्गाें के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को देय मेस भत्ता भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि आश्रय से वंचित घूमंतू समुदाय के लोगों के लिए घूमंतू आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही 2 हजार युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5 हजार रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता व उनसे जुडे़ रिकॉर्ड का नियमित रूप से सत्यापन करें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पेंशनर्स की मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर संबंधित कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाए।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।