Fully-Funded MBA Programme in ‘Public Policy and Governance’: आईआईएम रायपुर ने ‘पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस’ में फुली-फंडेड एमबीए कार्यक्रम लॉन्च किया

आईआईएम रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार की साझेदारी में शुरू हुआ पब्लिक पॉलिसी में फुली-फंडेड एमबीए, मिलेगा ₹50,000 महीना स्टाइपेंड रायपुर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रायपुर जो #BuildingBusinessOwners के रूप में पहचान रखता है ‘पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस’ में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख पहल मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (CMGGF) के अंतर्गत पूर्ण रूप से वित्तपोषित है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए कुल 36 छात्रों का चयन किया जाएगा। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई 2025 है।

यह अनूठा कार्यक्रम शैक्षणिक उत्कृष्टता को व्यावहारिक शासन अनुभव के साथ जोड़कर सार्वजनिक नीति में भावी नेताओं को विकसित करने के लिए बनाया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य के विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार छात्रों की पूर्ण ट्यूशन फीस वहन करेगी और ₹50,000 मासिक वजीफा (स्टाइपेंड) भी देगी साथ ही रहने व खाने की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रो. राम कुमार काकानी ने कहा, “आईआईएम रायपुर में हमारा मानना है कि प्रभावी सार्वजनिक नीति समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत प्रस्तुत यह एमबीए कार्यक्रम भावी नेताओं को जटिल शासन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल, नैतिक सोच और व्यावहारिक अनुभव से सुसज्जित करेगा। यह कार्यक्रम छात्रों को पॉलिसी विश्लेषण, शासन ढांचे, नेतृत्व कौशल, और निर्णय-निर्माण जैसे क्षेत्रों में दक्ष बनाएगा। इसमें आईआईएम रायपुर के अत्याधुनिक परिसर में कक्षा सत्रों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार के साथ फील्ड ट्रेनिंग भी शामिल है।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए पात्रता

छात्र भारत का नागरिक और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
छात्र के पास वर्ष 2022, 2023 या 2024 का वैध CAT स्कोर होना चाहिए
अगर किसी छात्र के पास एक से ज्यादा CAT स्कोर है तो सबसे ज्यादा स्कोर मान्य होगा
मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 60% नंबर्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री
आरक्षित वर्ग के लिए ग्रेजुएशन में 55 फीसदी नंबर की जरूरत होगी
अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो CA/CMA(ICWA)/CS कम से कम 50% नंबर से पूरा किया हो

जो छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षण नीति के अनुसार मान्य होगा। यह कार्यक्रम छात्रों को सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, नीति थिंक टैंक, सलाहकार कंपनियों एवं अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली करियर के लिए तैयार करता है। स्नातक होने के बाद, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार सहित निजी और सार्वजनिक संगठनों में अवसर मिल सकते हैं।

सार्वजनिक नीति और शासन में एमबीएमुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (CMGGF) छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी घोषणा नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पेशेवरों को शासन और नीति कार्यान्वयन में योगदान देने, प्रशासनिक दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आकर्षित करना है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/