Jaipue News: प्रधानमंत्री मोदी का एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर जोर: बजट 2025 में कई बड़े फैसले
मोदी सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रूपए की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की है। इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी कवर सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए करने का भी कार्य किया है। इससे अगले 5 वर्षाें में 1.5 लाख करोड़ रूपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा।
जयपुर, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर उन उद्यमों को भी इसके दायरे में लाने का फैसला किया है, जो पहले इस क्षेत्र से बाहर थे। इससे अधिक उद्यमों को सरकारी योजनाओं और सहूलियतों का लाभ मिल सकेगा।
मोदी सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। साथ ही क्रेडिट गारंटी कवर सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदम
सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिनमें उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी, एसएफयूआरटीआई और एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- पीएम विश्वकर्मा योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- स्टैंड अप इंडिया योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणाएं
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण पर क्रेडिट गारंटी देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा, 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण की नई योजना भी लागू की गई है।
एमएसएमई क्षेत्र के विकास से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये योजनाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक सशक्त बनाएंगी और देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाएंगी।
