ZRUCC बैठक में हंगामा : ZRUCC बैठक में रेलवे प्रशासन पर बरसे सांसद और सदस्य
निरीक्षण से पहले सदस्यों को दी जाए सूचना
बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जब भी रेलवे के महाप्रबंधक निरीक्षण पर जाएं, तो स्थानीय सांसदों और समिति सदस्यों को पहले से सूचना दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि बिना जानकारी के निरीक्षण होने से जमीनी हकीकत सामने नहीं आ पाती।
रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश से इस मुद्दे पर स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की गई।

“रेलवे सेवा के लिए है, कमाई के लिए नहीं”
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि रेलवे का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, न कि कमाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल के नाम पर आम यात्रियों से शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम यात्रियों की सुविधाएं निशुल्क ही रहनी चाहिए।
अमृत भारत स्टेशन योजना पर सवाल
बैठक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई स्टेशनों पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हो रहा है।
रायगढ़ से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रायगढ़ स्टेशन के जीर्णोद्धार में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि राजा भूपदेव सिंह द्वारा दी गई जमीन के बदले हर ट्रेन के ठहराव का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में कई प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है।
नई ट्रेनों और स्टॉपेज की मांग
बैठक में बिलासपुर जोन के लिए कई नई ट्रेनों की मांग उठी:
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बिलासपुर-टाटानगर वंदे भारत (सिटिंग)
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बिलासपुर-बेंगलुरु वंदे भारत (स्लीपर)
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शहडोल-नागपुर ट्रेन का विस्तार बिलासपुर तक
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बिलासपुर-मुंबई नई सुपरफास्ट ट्रेन
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पुणे, हापा, तिरुनेलवेली और चेन्नई एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग
रायगढ़ से वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की गई।
रेलवे मेन्यू में शामिल हो स्थानीय स्वाद
बैठक का एक दिलचस्प मुद्दा खान-पान को लेकर रहा। सदस्य दीपक सिंह ने सुझाव दिया कि रेलवे के फूड मेन्यू में स्थानीय व्यंजन — दाल-भात और टमाटर की चटनी — शामिल किए जाएं।
इसके अलावा सभी स्टॉल्स पर गरम पूड़ी-सब्जी और ताजी चाय के लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हों के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई।
GM का जवाब
महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि यात्री सुविधा ही रेलवे की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग समेत 47 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।
उन्होंने समिति के सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
निष्कर्ष
ZRUCC बैठक में उठे मुद्दों से साफ है कि जनप्रतिनिधि रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और यात्री सुविधाओं को लेकर गंभीर हैं। निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखने की मांग अब तेज हो गई है।
आने वाले समय में यह देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इन सुझावों पर कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है।