Budget 2025: बजट 2025 में मिडल क्लास को बड़ी राहत:  12 लाख तक की आय टैक्स फ्री 

केंद्र सरकार ने बजट 2025 में मिडल क्लास को बड़ी राहत देते हुए सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि यह वर्ग देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, 24 लाख रुपये तक की आय वालों पर भी टैक्स का बोझ काफी कम कर दिया गया है।

सरल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम की ओर कदम

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एक वर्ल्ड-क्लास टैक्स सिस्टम की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया है। जो सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर फ्रेंडली होगा। यह टैक्स प्रणाली “ट्रस्ट और सेल्फ-सर्टिफिकेशन” की नींव पर आधारित होगी। जिससे करदाताओं को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कृषि को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कृषि क्षेत्रों में बड़े सुधारों की घोषणा की है। अगले पांच वर्षों में माइनिंग को उन छह प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जिन्हें व्यापक सुधारों के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, सरकार खाद्य तेल सहित कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है।

मैन्युफैक्चरिंग (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर) को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पुराने इनकम टैक्स कानून को बदला जाएगा

सरकार ने इस बार भी पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार नए टैक्स रिजीम को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही, सरकार जल्द ही नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते एक नया विधेयक पेश किया जाएगा।

1961 के इनकम टैक्स कानून की होगी जगह

वर्तमान में 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है, लेकिन बजट 2020 में सरकार ने नई टैक्स रिजीम लागू की थी। इसके बावजूद, जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश को एक नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने एक समीक्षा कमेटी बनाई थी। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर नया टैक्स कानून लाने की तैयारी की जा रही है।

बजट 2025 में मिडल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री करने और 24 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बोझ घटाने के फैसले से लाखों करदाताओं को फायदा होगा। इसके अलावा, टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कृषि को बढ़ावा देने के निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नए इनकम टैक्स कानून की घोषणा से भी करदाताओं को भविष्य में और अधिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।