High Court Bar Protest : जयपुर हाईकोर्ट बार ने आंदोलन स्थगित किया, फिर भी वकीलों का सड़क जाम जारी
High Court Bar Protest : जयपुर में डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार ने आंदोलन स्थगित किया, लेकिन वकील सड़क जाम हटाने को तैयार नहीं। प्रशासन से 6 मांगों पर सहमति बनी, एसआईटी जांच और मेडिकल बोर्ड पुनर्गठन शामिल। ट्रैफिक डायवर्जन से आमजन परेशान।
High Court Bar Protest : हाईकोर्ट बार ने स्थगित किया आंदोलन
हालांकि, हाईकोर्ट के बाहर मुख्य सड़क जाम कर बैठे वकीलों ने फिलहाल प्रदर्शन समाप्त नहीं किया है। पिछले तीन दिनों से वकील सड़क जाम कर धरने पर बैठे हैं।
प्रशासन से 6 मांगों पर बनी सहमति
बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि प्रशासन के साथ बातचीत के बाद 6 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। इनमें शामिल हैं:
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पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन
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आरजीएचएस से जुड़े कथित घोटाले की जांच
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मेडिकल बोर्ड का पुनर्गठन
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अन्य संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई
उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिनों के भीतर सभी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन मिला है। फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा विचार किया जाएगा।
संघर्ष समिति ने रखा अलग रुख
आंदोलनरत वकीलों की संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि बार अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए सहमति पत्र पर समिति बैठक कर निर्णय लेगी।
इस बीच सड़क जाम कर बैठे वकील प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जिससे प्रशासन के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
क्या है पूरा मामला?
करीब पांच महीने पहले निविक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वकील जितेंद्र शर्मा की मां की मौत हो गई थी।
आरोप है कि डॉक्टर सोनदेव बंसल ने इलाज में लापरवाही बरती और आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा किया। पुलिस ने 29 सितंबर 2025 को मामला दर्ज किया था।
लेकिन पांच महीने बाद भी गिरफ्तारी या ठोस कार्रवाई न होने से नाराज वकीलों ने सोमवार सुबह 11:30 बजे सड़क जाम कर आंदोलन शुरू किया।
ट्रैफिक पर भारी असर
इसके चलते सी-स्कीम, अशोक मार्ग और गर्वेमेंट हॉस्टल क्षेत्र में दिनभर ट्रैफिक दबाव बना रहता है। आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आगे क्या?
बार एसोसिएशन के आंदोलन स्थगित करने के बावजूद सड़क पर बैठे वकीलों का रुख स्पष्ट नहीं है।
अब नजर संघर्ष समिति की बैठक और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यदि तय समय में जांच रिपोर्ट और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
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