ओबीसी आयोग ने जयपुर में जनसंवाद कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु सुझाव व विस्तृत सर्वे की घोषणा की
राजस्थान ओबीसी आयोग ने जयपुर में जनसंवाद आयोजित कर स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सुझाव लिए। आयोग ने 19 बिंदुओं पर व्यापक सर्वे की घोषणा की और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का आकलन कर सरकार को ठोस रिपोर्ट सौंपने की बात कही।
ओबीसी आयोग द्वारा जयपुर में संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित
स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनैतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने मंगलवार को जिला परिषद् सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया।
आयोग की जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के माननीय अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी एवं सदस्यों श्री गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, श्री मोहन मोरवाल, श्री पवन मंडाविया व सचिव श्री अशोक कुमार जैन ने जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं से जनसंवाद किया। कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक श्री कालीचरण सरार्फ, सिविल लाईन्स विधायक डाॅ. गोपाल शर्मा, शाहपुरा विधायक श्री मनीष यादव, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा देवी चैपड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीमती प्रतिभा वर्मा समेत संभाग के सातों जिलों दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर एवं झुंझुनू से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
“जल्द होगा ओबीसी वर्ग को लेकर विस्तृत सर्वे“
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वे भी कराया जाएगा जिसमें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी वर्ग का राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग ओबीसी वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके इसके लिये राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
आयोग के सदस्य सचिव श्री अशोक जैन ने आयोग के गठन एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये आयेाग संवाद एवं सर्वे कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सर्वे के लिये स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप से भी सहायता ली जाएगी जिससे सटीक जानकारी मिल सके।
उन्होंने स्थानीय निकायों में राजनैतिक आरक्षण के संबंध में आयोग के कार्यालय, मेल के द्वारा अथवा व्यक्तिशः मिलकर सुझाव देने के बारे में भी अनुरोध किया। सिविल लाइन्स विधायक डाॅ. गोपाल शर्मा ने ओबीसी वर्ग को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने का आह्वान किया। शाहपुरा विधायक श्री मनीष यादव ने पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कही।
जनसंवाद कार्यक्रम में ये आये सुझाव
जनसंवाद कार्यक्रम में जयपुर संभाग के 7 जिलों के सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सुझाव दिये। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सुझाव सभी ने दिया। बहुत से जनप्रतिनिधियों ने ओबीसी वर्ग में भी मूल ओबीसी जातियों का संरक्षण करने हेतु पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बनाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।
इसके अलावा राजनीतिक, शैक्षणिक, पिछड़ापन जिलेवार अलग-अलग होने के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जिलेवार अलग अलग तय करने का सुझाव भी आया।
जनसंवाद कार्यक्रम में इन्होंने दिए सुझाव
जनसंवाद कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख मोहन डागर, अधिवक्ता मदन लाल पुरी, जालसू प्रधान हरदेव यादव, सरपंच सांवरमल, एनजीओं प्रतिनिधि ईवादीप सक्सेना, सत्यनारायण सोनी, नरेषपाल यादव, विरेन्द्र सिंह रावणा, प्रवीण तंवर सहित सातोें जिले से आए अन्य जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए।
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