सिडीटीआई जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर इंटर एजेंसी क्षमता निर्माण महासम्मेलन का शुभारंभ

सीडीटीआई जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इंटर एजेंसी क्षमता निर्माण महासम्मेलन शुरू, पंचायत राज अधिकारियों की भूमिका पर जोर।

सीडीटीआई जयपुर में नए आपराधिक कानून पर क्षमता निर्माण महासम्मेलन का शुभारंभ

जयपुर, 27 नवंबर। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीडीटीआई), जयपुर में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दो दिवसीय इंटर-एजेंसी कैपेसिटी बिल्डिंग सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करने और पुलिस-प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे नए कानूनी सुधारों को ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से यह आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पंचायत राज संस्थाएँ—जन सुरक्षा और कानून अनुपालन की रीढ़

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री (गृह, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग) श्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे।
उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि—
“नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब पंचायत राज संस्थाएँ अपनी भूमिका को मजबूत करें और जन सुरक्षा को प्राथमिकता दें।”

उन्होंने आगे कहा कि कानून सुधारों के दौरान आमजन को समय पर सहायता, पारदर्शी प्रशासन और विभागों के बीच सुचारू समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
मंत्री बेढम ने पंचायत राज अधिकारियों को सशक्त बनाने और उनकी ज़मीनी दक्षता बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक पहल बताया।

इंटर-एजेंसी समन्वय: नए कानूनों के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी आवश्यकता

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित पंचायत राज विभाग जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव श्री बृजेश कुमार चंदोलिया ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगा।
इसलिए यह बेहद जरूरी है कि:

• पंचायत प्रतिनिधियों को नए कानूनों की जानकारी हो

• वे अपने स्तर पर केस रिपोर्टिंग, जन शिकायतों और प्राथमिक हस्तक्षेप में सक्षम हों

• स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ सुचारू समन्वय बना रहे

उन्होंने बताया कि विभाग पहले से ही कई प्रशिक्षण मॉड्यूल पर काम कर रहा है, और यह सम्मेलन उस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना देगा।

सीडीटीआई के निदेशक ने बताया सम्मेलन का उद्देश्य

सीडीटीआई जयपुर के निदेशक डॉ. अमनदीप सिंह कपूर (IPS) ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए केवल पुलिस बल तैयार होना पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा—
“कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच वास्तविक और निरंतर समन्वय नए कानूनों को प्रभावी बनाएगा।”

उनके अनुसार यह सम्मेलन राज्य के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ:

• उन्हें नए कानूनों की बारीकियों की जानकारी मिलेगी

• आपसी संवाद और सीखने की प्रक्रिया विकसित होगी

• कानून के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होगी

सम्मेलन का प्रथम सत्र: पुलिस एवं जनता की अपेक्षाएँ

कार्यक्रम के पहले सत्र में राजस्थान पुलिस के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री हरि राम मीणा ने “पुलिस एवं जन अपेक्षाएँ” विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया।
उन्होंने बदलते सामाजिक ढांचे में पुलिस और नागरिकों के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।
वे मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर बोले:

• नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की अवधारणा

• जनता और पुलिस के बीच भरोसा बढ़ाने के उपाय

• सामूहिक शासन (Collaborative Governance) की ज़रूरत

• कानून व्यवस्था बनाए रखने में पंचायत राज की भूमिका

• स्थानीय स्तर पर विवाद निपटान तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

उनका संबोधन अधिकारियों के लिए अत्यंत प्रेरक और उपयोगी साबित हुआ।

ग्राम स्तर तक नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन—सम्मेलन का मुख्य फोकस

इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य है कि राजस्थान के पंचायत राज अधिकारियों और स्थानीय निगरानी तंत्र को नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए।
नए कानूनों में:

• केस दर्ज करने की प्रक्रिया

• पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था

• समयबद्ध कार्रवाई

• तकनीकी साक्ष्यों का महत्व

• डिजिटल प्रक्रियाओं का बढ़ता उपयोग

जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों को समझना और लागू करना बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है, और इसलिए सीडीटीआई जयपुर की यह पहल पूरे राजस्थान के लिए एक मॉडल की तरह उभर रही है।

कानून-सुधार और पंचायत राज—राज्य सरकार की प्राथमिकता

गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने सम्मेलन के दौरान जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि:

• पंचायत अधिकारियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है

• उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है

• नए कानूनों के अनुरूप उन्हें चरणबद्ध रूप से अपडेट किया जा रहा है

यह पहल भविष्य में कानून व्यवस्था और ग्रामीण शासन दोनों को मजबूत करेगी।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

सीडीटीआई जयपुर का यह दो दिवसीय सम्मेलन न केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, बल्कि यह राजस्थान में नए कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में एक ठोस और दूरगामी पहल है।
सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे तंत्र की स्थापना करना है जहाँ पुलिस, प्रशासन और पंचायत राज संस्थाएँ एकीकृत प्रणाली के रूप में काम करें और नागरिकों को प्रभावी, त्वरित और पारदर्शी न्याय मिल सके।

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