Middle East Crisis : ईरान-इज़राइल-अमेरिका टकराव की पूरी कहानी, 10 मिनट में समझें

Middle East Crisis : ईरान-इज़राइल-अमेरिका तनाव की जड़ 1979 क्रांति, परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विवाद में है। JCPOA से लेकर प्रतिबंधों और प्रॉक्सी वॉर तक जानें अब तक क्या हुआ, कौन-कौन शामिल है और भारत-दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

Middle East Crisis : मध्य पूर्व की हालिया स्तिथि का संक्षेप विवरण :

आज मध्य पूर्व में जो स्थिति बनी हुई है और जहाँ इज़राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर लगातार हमला कर रहे हैं, वही हालात दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। पूरी कहानी समझने के लिए सिर्फ 10 मिनट आपको ठहरना होगा

आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ?
कौन-कौन से देश सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं और कौन परोक्ष रूप से?
अब तक कब-कब क्या हुआ?
किस नेता ने क्या बयान दिया?
और अगर यह टकराव आगे बढ़ता है, तो इसका असर दुनिया और भारत पर कितना पड़ सकता है? जानेंगे पूरी विवाद को ……………..विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

वॉर का सबसे बड़ा कारण

इस वॉर का सबसे बड़ा कारण है तो ईरान का परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका लगातार इस पर नज़र रख रहा था और कई बार ईरान पर पाबंदियां भी लगाई जा चुकी थी कि ईरान परमाणु परीक्षण बिल्कुल ना करे लेकिन ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और साइंस रिसर्च के लिए है। वह जोर देकर कहता है कि उसका कोई इरादा हथियार बनाने का नहीं है। लेकिन अमेरिका को इस पर शक था और यही सबसे बड़ी जड़ है इस युद्ध की

बैलिस्टिक मिसाइल का मामला

इसी के साथ आता है बैलिस्टिक मिसाइल का मामला। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए सुरक्षा की गारंटी हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से हमेशा कहा जाता रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ईरान इसे अपनी “रेड लाइन” मानता है और कहता है कि इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

इजराइल को लेकर टकराव

अब बात करते हैं इजराइल को लेकर टकराव की। अमेरिका, इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। वहीं ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है। ईरान का आरोप है कि इजराइल क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है और अमेरिका उसके समर्थन में खड़ा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।

विवाद की जड़

मिडल ईस्ट के अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका का आरोप है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थक गुटों को मदद दे रहा है। ऐसा करके ईरान अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ईरान का जवाब है कि वह केवल अपने हित और अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहा है।

आर्थिक पाबंदियां भी इस संघर्ष का हिस्सा हैं। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। ईरान कभी-कभी जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर देता है या कड़े बयान दे देता है। यही चक्र लगातार जारी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट की स्थिति और अस्थिर हो सकती है, और इसके असर दुनिया भर में महसूस हो सकते हैं।

तो दोस्तों, यह था ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद का आसान और सीधे भाषा में विश्लेषण। हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगे क्या होता है और इस मामले में कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

इज़राइल और ईरान के बीच का तनाव पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा और पुराना टकराव माना जाता है। करीब चार दशक से दोनों देश सीधे आमने-सामने नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इसे अक्सर “प्रॉक्सी वॉर” या “छाया युद्ध” भी कहा जाता है। बीच-बीच में हालात इतने बिगड़े कि सीमित सैन्य टकराव भी हुए।

दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की जड़

इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की जड़ 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में छिपी है। क्रांति से पहले, जब ईरान में शाह रज़ा पहलवी की सरकार थी, तब इज़राइल और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे थे। दोनों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंध भी थे। लेकिन जब अयातुल्लाह खोमैनी सत्ता में आए, तो ईरान की नीति पूरी तरह बदल गई। नई इस्लामी सरकार ने साफ कर दिया कि वह इज़राइल को एक देश के तौर पर नहीं मानेगी। तभी से ईरान ने इज़राइल को “जायोनी शासन” कहना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे ईरान की सोच छिपी है। ईरान को “इज़राइल” नाम से ही आपत्ति है, क्योंकि वह उसे एक वैध देश नहीं मानता। इसलिए वह “देश” कहने के बजाय “शासन” या “रेजीम” शब्द का इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहें तो, ईरान की नजर में इज़राइल कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा शासन है जिसे वह गलत और अवैध मानता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच शुरू से ही गहरी आपसी विवाद है।

Middle East Crisis : ईरान की फिलिस्तीन समर्थक विचारधारा

दूसरी अहम बात यह है कि ईरान खुद को फिलिस्तीन का खुला समर्थक बताता है। उसका कहना है कि इज़राइल की नीतियाँ फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हैं। जब ईरान “जायोनी शासन” शब्द इस्तेमाल करता है, तो वह दरअसल यह संदेश देना चाहता है कि उसकी नजर में इज़राइल पश्चिमी देशों के सहारे खड़ा हुआ है और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो, ईरान इस शब्द के जरिए इज़राइल का विरोध भी जताता है और फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी स्थिति भी साफ करता है।

Middle East Crisis : इस्लामिक क्रांति और इमाम खुमैनी की सत्ता

तीसरी बात यह समझना जरूरी है कि यह सोच नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब इमाम खुमैनी सत्ता में आए, तभी से ईरान की आधिकारिक नीति यही रही है कि वह इज़राइल को एक अवैध कब्जा मानता है। मतलब साफ है “जायोनी शासन” कहना सिर्फ एक बयान या गुस्से में बोला गया शब्द नहीं है। यह ईरान की विदेश नीति और उसकी सोच का हिस्सा है। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं और समय के साथ यह दूरी और बढ़ती गई है।

इतना ही नहीं, तेहरान में जो इज़राइल का दूतावास था, उसे भी बंद कर दिया गया। बाद में उसी इमारत को फिलिस्तीनी संगठन पीएलओ को दे दिया गया। यानी ईरान ने सिर्फ बयानबाज़ी ही नहीं की, बल्कि अपने कदमों से भी यह साफ कर दिया कि वह इज़राइल के साथ कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं रखना चाहता और खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है।

Middle East Crisis : अमेरिका ईरान के रिश्तों के ख़राब होने की शुरुआत

जैसे पहले ही आपको बताया कि 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में शाह रज़ा पहलवी की सरकार थी, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन था। अमेरिका और ईरान के रिश्ते उस समय बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई, नई इस्लामी सरकार ने अमेरिका को अपने देश के मामलों में दखल देने वाला बताया। इसके बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़ा कर लिया गया और कई अमेरिकी अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते अचानक बहुत खराब हो गए।

अब इज़राइल की बात करें तो अमेरिका, इज़राइल का सबसे बड़ा सहयोगी और समर्थक है। इसलिए जब ईरान इज़राइल का विरोध करता है, तो उसका टकराव सीधे तौर पर अमेरिका से भी जुड़ जाता है। यानी आसान शब्दों में समझें तो ईरान बनाम इज़राइल की लड़ाई में अमेरिका इसलिए आता है क्योंकि वह इज़राइल के साथ खड़ा है। और ईरान-अमेरिका के रिश्ते पहले से ही खराब रहे हैं। इसी वजह से यह टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तीनों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है।

इधर Israel को लेकर ईरान की आधिकारिक नीति शुरू से सख्त रही है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने इज़राइल की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। इसलिए ये अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वॉर चल रहा है।

Middle East Crisis : अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की एक और बड़ी वजह

अब जिस मुद्दे को इस पूरे वॉर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ 14 जुलाई 2015 को वियना (Vienna) में एक परमाणु समझौता हुआ जिसमे ईरान और दुनिया की छह बड़ी ताकतवर देश शामिल थे…………जिसे JCPOA कहा गया। इस समझौते में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन शामिल थे। इस समझौते का मकसद था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे और बदले में उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी दिया।

Middle East Crisis : डोनाल्ड ट्रम्प ने जब समझौता ख़त्म किया तब

लेकिन 8 मई 2018 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस समझौते को “खराब और एकतरफा” मानते हैं और अमेरिका अब इस समझौते से बाहर रहेगा। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबन्ध में ईरान पर तेल निर्यात बंद, बैंकिंग और डॉलर लेन-देन पर रोक, अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार प्रतिबंध, उन्नत तकनीक और सैन्य सामान पर पाबंदी, तीसरे देशों को ईरान से व्यापार करने पर धमकी और जुर्माना जैसी कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई और महंगाई बढ़ी।

Middle East Crisis : इसको लेकर ईरान की जवाबी कार्यवाही

ईरान ने भी जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के संकेत दिए। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। तनाव बढ़ता गया और दोनों पक्षों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। यही वजह है कि आज हालात इतने संवेदनशील बने हुए हैं।

निष्कर्ष: आगे क्या?

यह टकराव केवल तीन देशों तक सीमित नहीं है; यह वैश्विक ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़ा संकट है।

यदि कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। वहीं बातचीत बहाल होती है, तो तनाव कम भी हो सकता है।

आने वाले दिनों में दुनिया की नजर वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी रहेगी—क्योंकि यहां लिया गया हर फैसला वैश्विक असर डाल सकता है।