Judges Teach Cyber Safety : राजस्थान स्कूलों में जज पढ़ाएंगे साइबर सुरक्षा, छात्रों को जागरूक करेंगे
Judges Teach Cyber Safety : राजस्थान में जज अब स्कूलों में साइबर सुरक्षा पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत 1400 जज 4 लाख छात्रों को जागरूक करेंगे। छात्र ‘कोर्ट वाली दीदी’ शिकायत पेटी में अपनी समस्या बता सकेंगे। जानिए इस अनोखी पहल की पूरी जानकारी।
Judges Teach Cyber Safety : राजस्थान में नई पहल: अब स्कूलों में जज पढ़ाएंगे साइबर सुरक्षा का पाठ
राजस्थान में शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में एक अनोखी पहल शुरू होने जा रही है। अब स्कूलों में केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि जज भी विद्यार्थियों को पढ़ाते नजर आएंगे। राज्य में “एम्पावरिंग राजस्थान यूथ ए लीगल लिटरेसी इनेशिएटिव-2026” के तहत यह अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को कानूनी रूप से जागरूक बनाना है।
इस पहल के तहत मंगलवार से “ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे” अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें प्रदेशभर के जज सीधे स्कूलों में जाकर बच्चों को महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे।
1400 जज लेंगे क्लास, 1400 स्कूलों में होगा आयोजन
इस अभियान के पहले चरण में राज्य के लगभग 1400 जजों को चुना गया है। ये सभी जज प्रदेश के 1400 चयनित स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे।
यह अभियान खासतौर पर कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि इस उम्र के विद्यार्थियों को सही समय पर कानूनी और डिजिटल जागरूकता मिल सके।
साइबर सुरक्षा पर होगा पहला सत्र
अभियान की शुरुआत साइबर सुरक्षा विषय से की जा रही है। जज छात्रों को निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे:
- साइबर बुलिंग से कैसे बचें
- डिजिटल अरेस्ट क्या होता है
- ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा के उपाय
- सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा
आज के डिजिटल युग में यह जानकारी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक दिन में 4 लाख छात्रों तक पहुंचेगा अभियान
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार इस पहल के तहत एक ही दिन में करीब 4 लाख से अधिक छात्रों को जागरूक किया जाएगा।
यह एक बड़े स्तर का अभियान है, जिसमें एक साथ इतने बड़े पैमाने पर छात्रों तक पहुंच बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी पहल
इस अभियान की शुरुआत राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की पहल पर की गई है।
इस योजना का शुभारंभ 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा साइबर लॉ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में किया गया था।
अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
सालभर चलेगा अभियान, हर मंगलवार नया विषय
यह अभियान केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे सालभर चलने वाला कार्यक्रम है।
हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को अलग-अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे:
- संवैधानिक अधिकार
- महिला और बाल अधिकार
- विधिक सहायता
- दैनिक जीवन से जुड़े कानून
- जिम्मेदार नागरिकता
इस तरह छात्रों को धीरे-धीरे हर महत्वपूर्ण कानूनी पहलू की जानकारी दी जाएगी।
52 हजार स्कूलों तक पहुंचने का लक्ष्य
इस अभियान का लक्ष्य पूरे साल में 52 हजार से अधिक स्कूलों तक पहुंचना है।
इससे लाखों छात्रों को न केवल कानूनी जानकारी मिलेगी, बल्कि उनमें जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होगी।
‘कोर्ट वाली दीदी’ से कर सकेंगे शिकायत
इस पहल की सबसे खास बात है ‘कोर्ट वाली दीदी शिकायत पेटी’। जज जब स्कूल में जाएंगे तो वे अपने साथ एक शिकायत पेटी भी लेकर जाएंगे।
कोई भी छात्र अपनी समस्या या शिकायत को लिखकर इस पेटी में डाल सकता है। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम उस शिकायत पर कार्रवाई करेगी और समाधान निकालने की कोशिश करेगी।
यह कदम छात्रों को अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखने का एक सुरक्षित मंच प्रदान करेगा।
छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह पहल
आज के समय में छात्र इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें इसके खतरों की पूरी जानकारी नहीं होती।
ऐसे में यह अभियान न केवल उन्हें सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जागरूक करेगा।
यह पहल छात्रों को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार और न्यायपालिका की यह संयुक्त पहल शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। स्कूलों में जजों द्वारा पढ़ाई जाने वाली यह पहल देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है।
इससे न केवल साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि छात्रों में कानूनी समझ और आत्मविश्वास भी विकसित होगा।
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