Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब जस का तस, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा

Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक AIIMS, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 12.2 लाख करोड़ का टियर-2/3 शहरों के विकास का ऐलान किया गया।

Budget 2026 : बजट पेश, कोई बड़ा चुनावी ऐलान नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया। उनका भाषण 85 मिनट का था। आम आदमी के लिए कोई बड़ा इनकम टैक्स राहत ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कई सेक्टरों में नई योजनाओं और सुधारों की घोषणा की गई।

इनकम टैक्स स्लैब: बदलाव नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न के लिए एक्सट्रा 3 महीने

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

• रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई।

• नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

• फॉर्म्स को सरल बनाया गया, ताकि आम आदमी आसानी से भर सके।

• मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम और कुछ मेडिकल/एजुकेशन खर्च पर टैक्स में छूट।

स्वास्थ्य: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां ड्यूटी फ्री

• 17 कैंसर दवाओं की आयात कस्टम ड्यूटी हटाई गई।

• हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।

• इलाज सस्ता होगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

आयुर्वेदिक AIIMS और बायोफार्मा हब

• भारत में 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाएंगे।

• नेशनल लेवल पर बायोफार्मा उत्पादन हब तैयार किया जाएगा।

• अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स तैयार होंगे।

• निवेश ₹10,000 करोड़ तक रहेगा।

शिक्षा और लड़कियों के लिए हॉस्टल

• करीब 800 जिलों में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा।

• STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

• 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी।

रेल और जलमार्ग: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

• मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी।

• अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होंगे।

• फ्रेट और कार्गो कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

रक्षा बजट: 16% बढ़ा, फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर ₹2.19 लाख करोड़

• कुल रक्षा बजट ₹7.85 लाख करोड़।

• विमान और एयरो इंजन के लिए ₹64,000 करोड़, नौसेना के लिए ₹25,000 करोड़।

• पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ अलग रखा गया।

कृषि, पशुपालन और मछली पालन

• नए व्यवसायों को बढ़ावा, रोजगार और आय बढ़ाने का लक्ष्य।

• नारियल प्रोत्साहन योजना से 3 करोड़ लाभार्थियों को फायदा।

• 500 तालाब और अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे।

• चंदन उद्योग और मछली पालन को बढ़ावा।

हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर

• नेशनल हैंडलूम पॉलिसी और नेशनल फाइबर स्कीम लागू।

• मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।

• मैन मेड और एडवांस्ड फाइबर उत्पादन बढ़ेगा।

• खादी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन।

इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक प्रोडक्शन

• इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए ₹40,000 करोड़।

• ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल पार्क।

• हाई प्रेसिजन टूल रूम दो लोकेशन पर स्थापित।

• इंडस्ट्रियल क्लस्टर और मेगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड।

आर्थिक कर्तव्य और विकास लक्ष्य

• इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना।

• लोगों की उम्मीदों को पूरा करना।

• सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले से अवसर उपलब्ध कराना।

• 2031 तक कर्ज को GDP का 50% के आसपास रखना।

• राजकोषीय घाटा 4.5% से कम करने का लक्ष्य।