बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: पूरा ब्याज और 25% बकाया माफ, जानें कैसे मिलेगी छूट

यूपी की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को अब तक की सबसे बड़ी राहत दे दी है। वर्षों से लंबित बिजली बिल, भारी ब्याज और जुर्माने के बोझ तले दबे लाखों बकायेदारों को अब बड़ी छूट का मौका मिल गया है। सरकार ने सोमवार से वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू कर दी है, जिसके तहत बकाये पर लगा पूरा ब्याज 100% माफ कर दिया जाएगा और मूल बकाया राशि पर 25% की विशेष छूट भी मिलेगी। यह पहली बार है जब सरकार ने मूल धन पर भी इतनी बड़ी राहत देने का फैसला किया है।

इस योजना का सीधा फायदा उन लाखों घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को होगा जिन्होंने वर्षों से बिल जमा नहीं किया है या जिन पर चोरी के मामलों में मुकदमे चल रहे हैं।

OTS योजना: किसे मिलेगा फायदा?

योजना के लिए पात्र उपभोक्ताओं में शामिल हैं:

• 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता

• 1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल के अनुसार, यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी है:

• जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी बिल जमा नहीं किया

• जो लंबे समय से बकाया नहीं चुका पा रहे

• जिन पर चोरी के मामलों में रिपोर्ट दर्ज है

• जिन पर भारी ब्याज और जुर्माना लग चुका है

सरकार इस योजना के जरिए बकाया वसूली को तेज करना चाहती है और साथ ही उपभोक्ताओं को राहत भी देना चाहती है।

बकाया 25% माफ + ब्याज 100% माफ — कितनी बड़ी राहत?

अब तक OTS जैसी योजनाओं में सिर्फ ब्याज या सर्टेन पेनल्टी पर छूट मिलती थी।
लेकिन इस बार सरकार ने पहली बार:

• 100% ब्याज माफ

• 25% मूल राशि माफ

यह उपभोक्ताओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी छूट है। जिन लोगों के हजारों–लाखों रुपये बकाया थे, उनका भार काफी कम हो जाएगा।

उदाहरण के तौर पर:
अगर किसी का 40,000 रुपये बकाया है और ब्याज के रूप में 15,000 रुपये जोड़े जा चुके हैं, तो:

• 15,000 रुपये का ब्याज पूरी तरह माफ

• 40,000 पर 25% की छूट यानी 10,000 रुपये माफ

• उपभोक्ता को सिर्फ 30,000 रुपये देने होंगे

यह राहत आसान किस्तों में भी चुकाई जा सकती है।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक सरल प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

1. पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण

उपभोक्ता को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

2. रजिस्ट्रेशन के समय 2000 रुपये जमा

यह प्रोसेसिंग अमाउंट है और योजना में शामिल होने की अनिवार्य शर्त है।

3. भुगतान एकमुश्त या किस्तों में

उपभोक्ता चाहें तो पूरा बकाया एक बार में चुका सकते हैं या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।

4. चोरी मामलों में राहत

जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का केस दर्ज है, उनके लिए भी समझौते का प्रावधान है।
OTS लेने पर मुकदमों से भी राहत मिलेगी।

अधिकारियों को सख्त निर्देश: हर उपभोक्ता तक पहुंचें

डॉ. गोयल ने सभी बिजली अभियंताओं को निर्देश दिया है कि वे:

• बकायेदारों से फोन पर संपर्क करें

• घर-घर जाकर योजना की जानकारी दें

• गांवों और शहरी क्षेत्रों में मुनादी कराएं

• नोटिस जारी करें

• pamplets वितरित करें

इसके अलावा, Fintech एजेंसी को भी अभियान में शामिल कर दिया गया है ताकि डिजिटल स्तर पर रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया आसान हो सके।

जहां बकायेदार ज्यादा, वहां होगा विशेष कैंप

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बकायेदार हैं, वहां विशेष रणनीति बनाई जाए।
ऐसे क्षेत्रों में:

• बिजली विभाग कैंप लगाएगा

• उपभोक्ताओं को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन और हिसाब उपलब्ध कराया जाएगा

• स्टाफ को अतिरिक्त तैनाती दी जाएगी

अच्छा काम करने वाली टीमों और एजेंसियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

OTS योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ थीं:

1. करोड़ों रुपये का पुराना बकाया

2. भारी ब्याज और जुर्माने के कारण उपभोक्ताओं का बिल चुकाने में असमर्थ होना

यह योजना दोनों समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है।

• उपभोक्ताओं का भार कम होगा

• राजस्व में वृद्धि होगी

• चोरी के मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा

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