जिला प्रशासन ने अवैध गैस रीफिलिंग पर की कड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन प्रवर्तन में बढ़ी सख्ती

जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने ऑपरेशन प्रवर्तन की समीक्षा बैठक में अवैध गैस रीफिलिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। नवंबर में 29 कार्रवाइयों में 939 गैस सिलेंडर जब्त हुए और 22 FIR दर्ज हुईं। कलेक्टर ने OTP आधारित डिलीवरी व सख्त निगरानी पर जोर दिया।

जिला प्रशासन हुआ सख्त, अवैध गैस रीफिलिंग पर कलेक्टर ने दिए कड़े आदेश :

जयपुर जिला प्रशासन ने अवैध गैस रीफिलिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए जिलेभर में सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें गैस सुरक्षा और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए।

नवंबर में 29 कार्रवाइयाँ, 939 सिलेंडर जब्त, 22 FIR — प्रशासन की बड़ी उपलब्धि

बैठक में नवंबर माह की प्रवर्तन रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार—

• कुल 29 बड़ी कार्रवाइयाँ

• 939 गैस सिलेंडरों की जब्ती

• 22 मुकदमे दर्ज (FIR)

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ऑपरेशन प्रवर्तन पूरे महीने बेहद सक्रिय और प्रभावी रहा। कलेक्टर ने इसे उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सराहनीय बताया।

OTP आधारित 100% गैस डिलीवरी अनिवार्य — कलेक्टर का सख्त निर्देश

डॉ. सोनी ने बैठक में IOC, HPCL और BPCL के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि—

• उपभोक्ता तक LPG सिलेंडरों की डिलीवरी पूरी तरह OTP आधारित हो

• OTP की पुष्टि के बिना कोई भी सिलेंडर ग्राहक को नहीं सौंपा जाए

• इससे उज्ज्वला योजना और NFSA लाभार्थियों की सटीक निगरानी हो सकेगी

• सब्सिडी और वितरण प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी

उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और गैस वितरण में दुरुपयोग रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है।

अवैध रीफिलिंग स्थलों पर औचक निरीक्षण और कठोर कार्रवाई का आदेश

प्रवर्तन निरीक्षकों व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि—

• अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण करें

• किसी भी प्रकार की अवैध गैस रीफिलिंग गतिविधि दिखने पर तुरंत FIR व कार्रवाई करें

• हर डिवीजन अपनी मासिक रिपोर्ट समय पर जिला कार्यालय को भेजे

कलेक्टर ने कहा कि अवैध रीफिलिंग गंभीर खतरा है, जो आग, धमाके, और बड़े हादसों को जन्म दे सकता है।

गैस सिलेंडर ट्रैकिंग सिस्टम होगा और मजबूत

बैठक में पाया गया कि सिलेंडर ट्रैकिंग में कुछ खामियाँ हैं। इस पर कलेक्टर ने तेल कंपनियों को निर्देशित किया कि—

• ट्रैकिंग सिस्टम को तकनीक आधारित करते हुए और मजबूत किया जाए

• गैस एजेंसी द्वारा किसी भी अनियमितता पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए

• गैस परिवहन करने वाले वाहनों पर एजेंसी का नाम और अधिकृत ब्रांडिंग अनिवार्य हो

इससे फर्जी डिलीवरी वाहनों और असली एजेंसी वाहनों में पहचान आसान हो सकेगी।

पुलिस को खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई का आदेश

बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि—

• अवैध गैस रीफिलिंग चलाने वालों की पहचान खुफिया इनपुट से करें

• तुरंत छापामारी कर सख्त कार्रवाई करें

• ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई इस अभियान को और प्रभावी बनाएगी।

सड़क किनारे सिलेंडर डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने सड़क किनारे सिलेंडरों की अनधिकृत ढुलाई और भंडारण पर पूर्ण रोक लगा दी है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि—

• सड़क किनारे किसी भी स्थान पर गैस सिलेंडर डंपिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है

• घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चल रहे गैस गोदामों को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए

• जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है

ये दिशानिर्देश दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करेंगे।

बैठक में मौजूद अधिकारी व विभाग

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे—

• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (दक्षिण) युगांतर शर्मा

• जिला रसद अधिकारी (शहर) प्रियव्रत सिंह चारण

• IOC उप महाप्रबंधक मनोहर रॉय

• HPCL क्षेत्रीय प्रबंधक विशाल सेठ

• BPCL राज्य प्रमुख बिमलेंदु मंडल

• पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण)

• नागरिक सुरक्षा उपनिदेशक अमित शर्मा

• शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रवर्तन निरीक्षक व अधिकारी

सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर सख्ती से नियम पालन के निर्देश दिए गए।

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