एमपी सरकार ने बजट निर्माण के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे, पारंपरिक व्यवसाय और पर्यटन पर ध्यान

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण के लिए नागरिकों, युवाओं और संगठनों से सुझाव मांगे। ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसाय, पेयजल, स्वच्छता, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और राजस्व वृद्धि पर आधारित सुझाव भेजे जा सकते हैं। अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 है।

एमपी सरकार ने बजट निर्माण के लिए आम जनता से सुझाव मांगे :

मध्यप्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस वर्ष सरकार ने नागरिकों, युवाओं, संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य है कि विकसित मध्यप्रदेश@2047 के विज़न के अनुरूप बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, बल्कि ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसायों के पुनरुद्धार और पर्यटन के क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव लाए।

सुझाव ई-मेल, पत्र, टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल MPMyGov के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि जो सुझाव ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, गोचर भूमि के सुरक्षित उपयोग, पारंपरिक व्यवसाय, स्थानीय पर्यटन, धार्मिक-ऐतिहासिक धरोहरों के विकास और प्रशासनिक सुधार से संबंधित होंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

सुझाव भेजने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि : 

नागरिक अपने सुझाव निम्न माध्यमों से भेज सकते हैं:

• MPMyGov पोर्टल

• टोल-फ्री नंबर: 0755-2700800

• ईमेल: budget.mp@mp.gov.in

• डाक के माध्यम से

सरकार ने बताया कि सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 है। इसके बाद प्राप्त सभी सुझावों का मूल्यांकन करके बजट निर्माण में शामिल किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुधार पर फोकस :

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि विकसित प्रदेश बनाने के लिए वित्तीय प्रशासन का एक मजबूत ढांचा आवश्यक है। कर्ज लेकर योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पहले से आर्थिक नियोजन की तैयारी की जा रही है।

सरकार ने आर्थिक सुधारों और निवेश-आधारित विकास को प्राथमिकता दी है। इस बार बजट में हरित ऊर्जा, स्मार्ट मीटर, वास्तविक बिलिंग, ई-परिवहन और सड़क नेटवर्क के सुधार जैसे क्षेत्रों में सुझाव विशेष महत्व रखेंगे।

ग्रामीण विकास और पारंपरिक व्यवसायों का पुनरुद्धार :

सरकार ने ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसायों के पुनरुद्धार, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके तहत गो-वंश संरक्षण और गोचर भूमि के सुरक्षित उपयोग के उपायों पर भी सुझाव मांगे गए हैं।

नागरिक कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात उन्मुख उद्योग, औषधि निर्माण और वनोपज आधारित उद्योगों के विकास से संबंधित सुझाव भी भेज सकते हैं।

स्थानीय पर्यटन और धरोहरों के विकास पर ध्यान :

सरकार ने स्थानीय पर्यटन और धार्मिक-ऐतिहासिक धरोहरों के संवर्धन को बजट निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इसके लिए पुराने शहरों का पुनर्विकास, सड़कों और गलियारों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त मॉडल और शहरी अधोसंरचना के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

पार्क, पुल, जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन और बेसहारा लोगों के कल्याण संबंधी सुझाव भी बजट निर्माण में शामिल होंगे।

प्रशासनिक सुधार और राजस्व वृद्धि :

सरकार ने प्रशासनिक सुधार और राजस्व वृद्धि वाले सुझावों पर भी जोर दिया है। बजट निर्माण में इन सुझावों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य राज्य के वित्तीय प्रशासन को मजबूत बनाना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

नागरिक भागीदारी और सहभागिता का महत्व :

इस पहल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बजट केवल प्रशासनिक निर्णयों तक सीमित न रहे, बल्कि आम जनता की राय और सुझावों को भी प्रतिबिंबित करे। नागरिक भागीदारी से बजट और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है और राज्य के हर क्षेत्र में विकास का समावेश सुनिश्चित होता है।

सरकार ने यह भी कहा कि सभी सुझावों की समीक्षा की जाएगी और जो सुझाव व्यावहारिक और प्रभावी होंगे, उन्हें बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष :

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना है। ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसाय, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व वृद्धि जैसे क्षेत्रों में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। नागरिक MPMyGov पोर्टल, टोल-फ्री नंबर, ईमेल और डाक के माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 है।

इस पहल से न केवल बजट अधिक प्रभावी और समावेशी होगा, बल्कि राज्य में हर क्षेत्र के विकास और नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

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