सड़क सुरक्षा पर राज्य सरकार सख्त : 30 दिसम्बर तक विशेष अभियान, फुटपाथ और सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 30 दिसम्बर तक सभी कार्य पूरे करने के आदेश।
सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सख्त – 30 दिसम्बर तक अभियान चलाकर पूरे होंगे कार्य
जयपुर :राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर अब सख्त रुख अपना चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा से जुड़े प्रगतिरत एवं आवश्यक कार्यों को विशेष अभियान चलाकर 30 दिसम्बर, 2025 तक पूरा किया जाए।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण मुक्त मार्ग, फुटपाथों की मरम्मत, यातायात संकेतक लगाने और स्वच्छता जैसे कार्य अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं।
फुटपाथ और सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त
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राज्यभर के सभी शहरी निकायों में फुटपाथों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।
नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक वाहनों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सड़क किनारे की झाड़ियों, पेड़-पौधों की नियमित कटाई-छंटाई और रखरखाव हो।
साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर खुले बिजली के तारों को तुरंत व्यवस्थित किया जाएगा ताकि दुर्घटना की संभावना न रहे।
डिवाइडर और फुटपाथ रिपेयरिंग के साथ यातायात संकेतक लगाए जाएंगे
राज्य सरकार के इस विशेष अभियान के तहत डिवाइडर और फुटपाथ रिपेयरिंग, यातायात संकेतक, स्वच्छता, और सड़क डिवाइडर की रंगाई-पुताई जैसे कार्य व्यापक स्तर पर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास के प्रारंभिक स्थलों पर रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि रात के समय वाहनों को दिशा की सही जानकारी मिल सके।
इसके साथ ही, जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंटिंग और सड़क जंक्शनों पर स्लिप लेन निर्माण जैसे काम भी नियमित रूप से किए जाएंगे।
31 मार्च 2026 तक सभी नवीनीकरण कार्य होंगे पूर्ण
राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सड़क नवीनीकरण से जुड़े कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएं।
इस अवधि के भीतर सभी निकायों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण स्थलों पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संवेदकों की जानकारी, कार्य की लागत राशि और समयावधि का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आमजन किसी भी असुविधा की स्थिति में सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें।
क्षतिग्रस्त फेरोकवर और मैनहोल कवर होंगे दुरुस्त
अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त फेरोकवर, मैनहोल कवर और खुले नाले-नालियों को सुरक्षित रूप से ढकने के निर्देश दिए गए हैं।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी ताकि पैदल चलने वालों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही, सभी निकायों को यह भी निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टिव बोर्ड प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएं।
सीबीयूडी ऐप पर खुदाई कार्य दर्ज करना अनिवार्य
नगरीय विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर किसी भी प्रकार के खुदाई कार्य से पूर्व सीबीयूडी (CBUD) ऐप पर उसकी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
बिना ऐप में इन्द्राज किए गए खुदाई कार्यों पर पैनल्टी लगाई जाएगी और जिम्मेदार अधिकारी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐप पर बिना प्रविष्टि के कार्य करने वाले अधिकारियों और संवेदकों पर उत्तरदायित्व तय किया जाएगा, और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर इंजीनियर-इंचार्ज पर भी कार्रवाई होगी।
सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी नीति नहीं, बल्कि जनसुरक्षा का दायित्व है।
राज्य सरकार चाहती है कि हर नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ और अतिक्रमण-मुक्त सड़कों पर चलने की सुविधा मिले।
सरकार का यह कदम न केवल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाएगा, बल्कि सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा।
